फेसबुक ने समिति को एक पत्र में कहा, “फेसबुक जैसे बिचौलियों का विनियमन केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। यह भी कहा कि दिल्ली में” कानून और व्यवस्था “का विषय केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है।
पीस एंड हार्मनी ’पर दिल्ली विधानसभा के पैनल ने पहले फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को” अभद्र भाषा नियमों को लागू करने के लिए फेसबुक द्वारा जानबूझकर निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली शिकायतों का हवाला दिया, जिसके कारण कथित तौर पर दिल्ली में शांति भंग हो गई थी “।
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समन जारी किया गया था जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कथित जानबूझकर और जानबूझकर निष्क्रियता के साथ देश में घृणास्पद सामग्री को शामिल करने के बारे में शिकायत की गई थी।
सम्मन की अनदेखी करते हुए, फेसबुक इंडिया ने दिल्ली पैनल के विज्ञापन में लिखा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति नोटिस में उठाए गए मुद्दों की जांच कर रही है, “नागरिक अधिकारों की रक्षा” में इसकी जांच के तहत फेसबुक इंडिया ने कहा, “फेसबुक जैसे मध्यस्थों का विनियमन भारत के संघ के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है। यह देखते हुए कि मामले संसद द्वारा विचाराधीन हैं, हम इस पर आपत्ति जताते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं।